झारखंड कैबिनेट विस्तार- 6 नए चेहरों सहित 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी नई सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार किया। इस समारोह में 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें 6 नए चेहरे शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई।

JMM, कांग्रेस और RJD को प्रतिनिधित्व
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र महतो, और चमरा लिंडा मंत्री बने।
कांग्रेस से दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, राधाकृष्ण किशोर, और शिल्पी नेहा तिर्की को शामिल किया गया।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से संजय प्रसाद यादव को कैबिनेट में जगह दी गई।

प्रोटेम स्पीकर बने स्टीफन मरांडी
कैबिनेट विस्तार से पहले JMM के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई गई। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर, और RJD के राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का संतुलन
कैबिनेट में राज्य के सभी पांच प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है:
संथाल परगना: 4 मंत्री
कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल: 2-2 मंत्री
पलामू प्रमंडल: 1 मंत्री

विभिन्न समुदायों को भी संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है:
अनुसूचित जनजाति: 4 मंत्री
अनुसूचित जाति: 1 मंत्री
ओबीसी: 3 मंत्री
अल्पसंख्यक: 2 मंत्री
सवर्ण समुदाय: 1 मंत्री

6 नए चेहरों को मिली जगह
नवगठित कैबिनेट में शामिल नए मंत्री हैं:
राधाकृष्ण किशोर
सुदिव्य कुमार सोनू
चमरा लिंडा
योगेंद्र महतो
शिल्पी नेहा तिर्की
संजय प्रसाद यादव

पिछली सरकार के 7 मंत्री बाहर
हेमंत सोरेन की पिछली सरकार के 7 मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इनमें रामेश्वर उरांव, बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, और वैद्यनाथ राम जैसे नाम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री का विज़न
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “हम झारखंड के वीर पुरखों के सपनों को पूरा करने और राज्यवासियों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह मंत्रिमंडल समावेशी विकास का प्रतीक है।”

कैबिनेट विस्तार पर नजरें
यह कैबिनेट विस्तार झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने के साथ-साथ सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं की दिशा को दर्शाता है।